State-government-should-revisit-rules-&-regulation-for-cooperative-sector-for-ease-of-doing-business-Dr. Dipen-Agrawal
सहकारिता आंदोलन के पुनरूद्धार के लिए जरूरी कदम उठाएंगे - अतुल सावे
27 सितम्बर 2022
नागपुर - चेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड (कैमिट) के अध्यक्ष डॉ. दीपेन अग्रवाल ने सहकारिता मंत्री अतुल सावे की दो दिवसीय विदर्भ यात्रा के दौरान मुलाकात की और राज्य में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने पर चर्चा की, खासकर विदर्भ क्षेत्र में।
डॉ. अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि देश में महाराष्ट्र सहकारिता आंदोलन में अग्रणी रहा है। सहकारी क्षेत्र किसी न किसी रूप में राज्य में पांच करोड़ से अधिक लोगों के दैनिक जीवन को छूता है। इनमें बैंकिंग, क्रेडिट सोसायटी, कृषि समितियां, प्रसंस्करण इकाइयां, मत्स्य पालन और कई अन्य शामिल हैं। सहकारी आंदोलन ने सामाजिक-आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सहकारी समितियां शुरू में मुख्य रूप से कृषि ऋण के क्षेत्र तक ही सीमित थीं, लेकिन आज वे खाद्य प्रसंस्करण, वित्त, विपणन, आवास, डेयरी, भंडारण, कपड़ा, मत्स्य पालन और विभिन्न अन्य उद्योगों जैसे अन्य क्षेत्रों में फैल गई हैं।
राज्य में सहकारी समितियों की संख्या लगभग 2.30 लाख होने का अनुमान है, इनमें से 9 प्रतिशत कृषि ऋण में, 10 प्रतिशत गैर-कृषि ऋण में, 52 प्रतिशत आवास में और शेष 29 प्रतिशत अन्य गतिविधियों में लगी हुई हैं। देश में सहकारी बैंकों का 32 प्रतिशत हिस्सा महाराष्ट्र में है जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। सहकारी क्षेत्र राज्य के समाज और अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है। लेकिन क्या सिस्टम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है इस सवाल पर हमें विचार करने की जरूरत है, डॉ दीपेन अग्रवाल ने कहा।
डॉ. दीपेन अग्रवाल ने राज्य में सहकारी क्षेत्र के सामने आने वाले मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सहकारिता को नियंत्रित करने वाले कानूनों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है ताकि व्यवसाय करना आसान हो सके। यह क्षेत्र भारत के संविधान के तहत राज्य का विषय है और राज्य सहकारी कानून और उनका कार्यान्वयन काफी भिन्न है। वे व्यापार विशिष्ट नियामकों के भी अधीन हैं। सहकारी संगठनों के शासन में गंभीर अपर्याप्तता है, सहकारी समिति के बोर्ड में लोगों की जवाबदेही लाने की तत्काल आवश्यकता है। गुणवत्ता जनशक्ति की कमी और सक्षम पेशेवरों को आकर्षित करने और बनाए रखने में असमर्थता एक बड़ी समस्या है।
विदर्भ क्षेत्र में सहकारी बैंकों और हाउसिंग सोसायटियों को छोड़कर, अन्य क्षेत्र सहकारी आंदोलन के उद्देश्यों की पूर्ति करने से चूक गए हैं। डॉ. अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि इस क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त काम करने की तत्काल आवश्यकता है।
सहकारिता मंत्री अतुल सावे ने धैर्यपूर्वक सुनने के बाद, विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र में सहकारी आंदोलन के संबंध में उठाई गई चिंताओं की सराहना की। क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन को गति देने के लिए विदर्भ का नियमित दौरा करने का आश्वासन दिया। शुरुआत में डॉ. दीपेन अग्रवाल ने अतुल साव का कैमिट स्कार्फ और फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया।
