MIA
6 अप्रैल 2026 9.00 PM
नागपुर - एमआईडीसी क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को जारी पूर्व सलाह के क्रम में, तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क के कार्यान्वयन के निर्देशों के अनुपालन में, एमआईडीसी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (MIA) ने आज उद्योग भवन में एक आपात बैठक आयोजित की।यह अधिसूचना औद्योगिक उपयोग हेतु एलपीजी की जारी कमी के परिप्रेक्ष्य में जारी की गई है, जिसके कारण एमआईडीसी क्षेत्रों में उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।
यह बैठक एमआईए के अध्यक्ष पी. मोहन के नेतृत्व में आयोजित हुई, जिसमें उपाध्यक्ष गणेश जायसवाल एवं सचिव अरुण लांजेवार उपस्थित थे। बैठक में एमआईडीसी के क्षेत्रीय अधिकारी मनोहर पोटे, कार्यकारी अभियंता विट्ठल राठोड़ तथा हरियाणा सिटी गैस प्रा. लि. (HCG) के अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान, एमआईए ने एलपीजी पर निर्भर उद्योगों द्वारा झेली जा रही गंभीर समस्याओं को उजागर किया, जो वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के कारण और बढ़ गई हैं। एमआईए ने हिंगना एमआईडीसी क्षेत्र में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) पाइपलाइन बिछाने के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया।
एमआईए ने अधिकारियों को हाल ही में जारी उस सरकारी निर्देश से भी अवगत कराया, जिसके अनुसार 30 जून 2026 तक पीएनजी कनेक्टिविटी पूर्ण करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में, अध्यक्ष पी. मोहन ने एमआईडीसी के क्षेत्रीय अधिकारी से डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फैसिलिटी (DRF) स्थापित करने हेतु न्यूनतम 20 मीटर x 20 मीटर भूखंड आवंटित करने का अनुरोध किया। क्षेत्रीय अधिकारी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए एचसीजी को शीघ्र आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी बताया गया कि एचसीजी द्वारा हिंगना सहित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में पाइपलाइन अवसंरचना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जहां एलपीजी की मांग लगभग 50–75 मीट्रिक टन है। पीएनजी में पूर्ण संक्रमण हेतु एक व्यावहारिक एवं समयबद्ध योजना विस्तृत चर्चा और समन्वय के बाद अंतिम रूप दी जाएगी।
अंतरिम व्यवस्था के रूप में, एचसीजी ने सभी उद्योगों से अनुरोध किया है कि वे शीघ्रता से पीएनजी हेतु एग्रीमेंट करें, ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। साथ ही, आपात स्थिति में कैस्केड सिस्टम के माध्यम से गैस आपूर्ति का आश्वासन भी दिया गया है। बैठक सकारात्मक एवं रचनात्मक माहौल में संपन्न हुई, जिसमें सभी संबंधित पक्षों ने हिंगना एमआईडीसी में पीएनजी के समयबद्ध और सुचारु कार्यान्वयन हेतु समन्वित प्रयासों का आश्वासन दिया।
